एक कमिटी बनाकर पुरानी पेंशन योजना की जांच करने की वित्त मंत्री की घोषणा निराशाजनक है. राजस्व नजरिए से स्पष्ट है कि नई पेंशन योजना बेहतर है जबकि ओपीएस भविष्य की महत्वपूर्ण देनदारियों की जगह वर्तमान लाभों पर ध्यान देता है. राज्यों के लिए यह परेशान करने वाली खबर है.
