जजों के पदों पर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिश पर सरकार द्वारा प्रतिक्रिया देने की समय सीमा को निर्धारित करना एक अच्छा कदम है. जजों के खाली पड़े पदों का बढ़ना देश के लिए ठीक नहीं है. इसकी वजह से लोगों को न्याय पाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो कि लोकतंत्र के महत्त्व को कम करता है.
