दिल्ली के शीर्ष सुपर स्पैशिएलिटी अस्पतालों को कॉविड के लिए निर्धारित करने के दिल्ली सरकार के फैसले ने एक और स्वास्थ्य समस्या को खड़ा कर दिया है. कई जरूरतमंद मरीजों को मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है. ये एक ऐसी सरकार की बदइंतजामी को दिखाती है जो अपनी अच्छी स्वास्थ्य नीति का दावा करती है.
UAPA पर गुवाहाटी HC का फैसला कानून के आपराधिक दुरुपयोग को दर्शाता है, सरकारों और जांच एजेंसियों को जिम्मेवार ठहराना होगा
अखिल गोगोई मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि यूएपीए कानून केवल आंतकवाद के लिए है, ये दिखाता है कि कैसे कानून का आपराधिक दुरुपयोग हो रहा है. यहां तक कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी निंदा की थी. अब समय आ गया है कि राज्य सरकारों और जांच एजेंसियों को जिम्मेवार ठहराया जाए और कोर्ट उन्हें सजा दे.
NRC से भाजपा को किनारा कर लेने की जरूरत और उन्माद फैलाने के लिए चीजों को अस्पष्ट न रखें
गृह मंत्री अमित शाह का यह आश्वासन कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू होने पर गोरखा प्रभावित नहीं होंगे, ये भाजपा की निंदनीय राजनीति का एक और उदाहरण है. चीज़ों को अस्पष्ट रखकर भाजपा जानबूझकर भ्रम, उन्माद, अविश्वास और अस्थिरता फैला रही है. मोदी सरकार को अब एनआरसी से किनारा कर लेना चाहिए.
