जम्मू-कश्मीर सीआईडी द्वारा प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट वाले लोगों को यात्रा दस्तावेजों और सरकारी नौकरियों से वंचित करने का नया आदेश पहले से ही संकटग्रस्त आबादी वाले राज्य का दिलो-दिमाग जीतने की दिशा में सही कदम नहीं है. पुलिस की रिपोर्ट अपराध की पुष्टि नहीं करती है. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कानून के शासन की अनदेखी नहीं की जा सकती.
