नई दिल्ली: अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती महंगाई पाकिस्तान की नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी और साथ ही उसे इमरान खान सरकार द्वारा राहत पैकेज की घोषणा को वापस लेना होगा.
सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एसडीपीआई) के कार्यकारी निदेशक डॉ आबिद कय्यूम सुलेरी का कहना है कि नई सरकार के लिए कड़े कदम उठाना मुश्किल होगा क्योंकि वे ‘मंगई मकाओ मार्च’ करने के बाद सत्ता में आई थीं.
दि न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट की मानें तो कराची की हबीब यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉ अकदास अफजल ने कहा कि अर्थव्यवस्था एक अनिश्चित स्थिति में थी क्योंकि चालू खाते का घाटा तेजी से बढ़ा और यह देश के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक 21 बिलियन अमरीकी डॉलर को छू सकता है.
प्रोफेसर ने आगे कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती खाता घाटा होगा. उन्होंने कहा कि नई सरकार को सुधार लाने के लिए फिसकल स्पेस हासिल करने के संबंध में आईएमएफ को राजी करना होगा.
उन्होंने सुझाव दिया, उन्हें पीओएल की कीमतें बढ़ानी होंगी ताकि महंगाई और बढ़ सके.
पाकिस्तान में विदेशी भंडार के कमजोर पड़ने के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार डॉ खाकान नजीब ने कहा कि पाकिस्तान को बाहरी क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटना चाहिए.
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देश को अपना विदेशी मुद्रा भंडार बनाने की जरूरत है जो 11.3 अरब डॉलर के स्तर पर घटकर नीचे आ गया है. खबरों के मुताबिक, पूर्व सलाहकार ने कहा कि पाकिस्तान की नई सरकार को धन के चीनी रोलओवर को आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार को सक्रिय रूप से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारों के साथ जुड़ना चाहिए.
डॉ खाकान ने गर्मियों में ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ती वित्तीय जरूरतों को देखते हुए बिजली क्षेत्र के लिए बिना किसी बाधा के फ्यूल सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि नई सरकार को 2023 के बजट में ‘माफी’ को भी खत्म करने की जरूरत होगी.
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