फ्रांस की नाराजगी का नहीं पड़ेगा परमाणु अनुंबध के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर असर

पनडुब्बी की प्रतीकात्मक तस्वीर | भारतीय नौसेना

कैनबरा: फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि दोनों देशों के बीच पनडुब्बी अनुबंध रद्द किए जाने के कारण फ्रांस की नाराजगी से वजह से ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता पटरी से नहीं उतरेगा.

ऑस्ट्रेलिया ने 12 पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 2016 में फ्रांस सरकार के स्वामित्व वाली नौसैन्य कंपनी के साथ 90 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (4799 अरब रूपये) का अनुबंध किया था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका एवं ब्रिटेन के साथ परमाणु ऊर्जा चालित आठ पनडुब्बियों के लिए नया समझौता किया है. इस समझौते के कारण उसने फ्रांस के साथ अनुबंध रद्द कर दिया है.

फ्रांस के साथ पनडुब्बी सौदे के अचानक रद्द किए जाने के विरोध में फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को पिछले सप्ताह वापस बुला लिया था.

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ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्रांस के राजदूत ज्यां-पियरे थेबो ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया, जिनमें कहा गया है कि फ्रांस यूरोपीय संघ (ईयू) में इस बात की पैरवी कर रहा है कि वह ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न करे, जिस पर 2018 से बातचीत चल रही है.

थेबो ने पेरिस से ‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’ से कहा, ‘इस चरण पर वार्ता जारी हैं और ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते में ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हित है.’

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उन्होंने कहा कि इस प्रकार के समझौते के कारण ‘ऑस्ट्रेलिया को बड़े लाभ मिलने की संभावना’ है.

इस बीच, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डान तेहान ने कहा कि वह व्यापार वार्ता करने के लिए कुछ सप्ताह में पेरिस जाएंगे और वह अपने फ्रांसीसी समकक्ष फ्रैंक रीस्टर के साथ ‘संवाद के लिए उत्सुक’ हैं.

तेहान ने अप्रैल के अपने दौरे का जिक्र करते हुए कहा, ‘यूरोप की मेरी हालिया यात्रा में ईयू मुक्त व्यापार समझौते को लेकर यह मजबूत समझ विकसित हुई थी कि यह समझौता ऑस्ट्रेलिया और यूरोप दोनों के हित में है.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे इन वार्ताओं को जारी नहीं रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आता.’

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों आगामी दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से वार्ता करेंगे. यह इस कूटनीतिक संकट के बाद दोनों नेताओं के बीच पहला संवाद होगा.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन सोमवार को अमेरिका के लिए रवाना हुए, जहां वह बाइडन और ‘क्वाड’ सुरक्षा मंच के अन्य सदस्यों भारत और जापान के नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

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