नई दिल्ली: बिहार में योजना एवं विकास विभाग ने राज्य में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से “यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा फॉर गवर्नेंस: लिंकिंग डिपार्टमेंटल डेटा एट स्टेट लेवल” विषय पर एक दिवसीय परामर्शात्मक कार्यशाला आयोजित की. इसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, आईटी प्रबंधक, डेटा विशेषज्ञ और जिला तथा प्रखंड स्तर के अधिकारी शामिल हुए.
कार्यशाला में प्रशासनिक आंकड़ों के मानकीकरण, विभागों के बीच डेटा साझाकरण और योजनाओं की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई. योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजयलक्ष्मी ने कहा कि बेहतर शासन के लिए विभागों के बीच समन्वय और डेटा का व्यवस्थित उपयोग जरूरी है.
उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण से योजनाओं के प्रभाव का सही आकलन किया जा सकता है और आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं. यह कार्यशाला अप्रैल 2026 में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन “डेटा फॉर डेवलपमेंट” की तैयारियों के तहत आयोजित की गई.