भोपाल: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हितग्राहियों को समय पर सब्सिडी और ऋण उपलब्ध कराने में पूरी मदद की जाए. उन्होंने कहा कि विभाग सिर्फ अपनी प्रक्रिया पूरी करने तक सीमित न रहे, बल्कि पात्र लोगों को बैंक से ऋण और सब्सिडी दिलाने में भी सहयोग करे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति उसी वर्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर वितरित की जाए, जिस वर्ष वह देय हो. इसके लिए विभाग को स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और अन्य संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करना चाहिए.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को सरल, सुलभ और समय पर लाभ पहुंचाना होना चाहिए. किसी भी तकनीकी या प्रक्रियागत समस्या का तुरंत समाधान किया जाए.
बैठक में मुख्यमंत्री ने वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड केंद्र सरकार के ‘उम्मीद पोर्टल’ पर दर्ज करने और वक्फ भूमि विवादों की लगातार निगरानी कर उनके समाधान के निर्देश भी दिए. अधिकारियों ने बताया कि वक्फ संपत्तियों की एंट्री के मामले में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है.
मुख्यमंत्री ने विभाग की लंबित घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने और विभागीय जांचों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा कर उन्हें तय समय सीमा में पूरा किया जाए.
बैठक में बताया गया कि विभाग की योजनाओं की जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए एक वर्चुअल वॉयस असिस्टेंस टूल विकसित किया जा रहा है. साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने इस नवाचार को MP ई-सेवा पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए.
बैठक में प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश में जल्द ही Dr APJ Abdul Kalam Simulatory Space Center की स्थापना की जाएगी. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और नागरिकों में विज्ञान तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है. इसके संचालन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा मैपकास्ट का सहयोग लिया जाएगा.
अधिकारियों ने बताया कि शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के 12वीं पास युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है. यह योजना प्रदेश के 20 जिलों में संचालित हो रही है और इसमें करीब 4 हजार युवा शामिल हैं. प्रशिक्षण 30 जून को पूरा होगा.
बैठक में बताया गया कि दिल्ली छात्रगृह योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 1,550 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है. लाभार्थियों की संख्या भी 50 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है.
इसके अलावा प्रदेश के इतिहास में पहली बार ओबीसी छात्रावासों में मेस सुविधा शुरू की जा रही है. विभाग के 31 कन्या छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया गया है. शेष 24 छात्रावासों के उन्नयन के लिए 20.50 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई है.
अधिकारियों ने बताया कि पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है. वहीं सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना के तहत 4,500 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संभाग स्तर पर कोचिंग दी जाएगी, जिसकी शुरुआत जुलाई-अगस्त से होगी.