नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार के उन दावों को नकारा कि वह ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का डाटा जुटा रही है. उन्होंने कहा केंद्र सरकार तरफ से अभी दिल्ली सरकार को कोई पत्र नहीं मिला है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से मौत की जानकारी मांगी गई हो.
मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘सरकार कह रही है कि उन्होंने राज्यों से Oxygen से हुई मौतें पर रिपोर्ट मांगी है. लेकिन इस मामले में केंद्र से दिल्ली सरकार को कोई चिट्ठी नहीं आई.’
उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल खड़ा किया कि आप राज्यों से पूछोगे नहीं, राज्यों को जांच नहीं करने दोगे और आप कह दोगे कि राज्य बता नहीं रहे?
सिसोदिया ने कहा ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर डॉक्टरों ने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए लेकिन केंद्र सरकार इस बात को लेकर गंभीर नहीं है. वह मानने को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है. जितना गंभीर डॉक्टर और सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहे हैं सरकार उतना ही अगंभीर है.
उन्होंने कहा कि सरकार बिलकुल भी गंभीर नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से क्यों मौत हुई, कैसे हुई. ताकि तीसरी लहर में इस समस्या से निपट सकें.
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मनीष ने कहा कि आज अखबारों में खबर छपी है जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने राज्यों से पूछा है कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौत हुई. अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 13 राज्यों से जवाब मिला है. एक राज्य ने कहा है कि इसकी कमी से मौत हुई हैं लेकिन बाकी कह रहे हैं नहीं हुई है.
इससे पहले भी खबर पढ़ी थी कि राज्य सरकारों को केंद्र ने समय दिया है कि वे 13 अगस्त तक बताएं कि राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है या नहीं.
सिसोदिया ने कहा जब से इन खबरों को देखा है तब से वह अपने अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि इसको लेकर क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई जानकारी मांगी गई है, या कोई चिट्ठी आई है. आज तक केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी नहीं आई है कि क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई.
मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट हुआ था और बिना जांच किए हुए यह कहना मुश्किल है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई थीं. उन्होंने कहा हमने इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई थी कि जिसे एलजी से कहकर रुकवा दिया. और अब कह रहे हैं कि राज्य सरकार बता नहीं रही.’
उन्होंने कहा तीसरी लहर का खतरा है. ऑक्सीजन संकट फिर से आ सकता है, लिहाजा केंद्र सरकार इसे पूरी गंभीरता से ले.
अगर केंद्र राज्यों से डाटा चाहिए तो वह राज्यों से पूछे.
सिसोदिया ने सवाल किया कि आपने अभी तक पूछा नहीं है और पूरे देश में धारणा खड़ी कर रहे हैं कि राज्य बता नहीं रहे हैं. लिहाजा दिल्ली सरकार ने तय किया है कि आपको पूरी जानकारी लिख कर देंगे.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने भले ही नहीं पूछा कि ऑक्सीजन से मौत हुई नहीं लेकिन हम अपना जवाब लिखकर भेजेंगे. इसी को आप सुप्रीम कोर्ट में रखें, संसद में रखें और पब्लिक के सामने रखें.
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