गांधीनगर (गुजरात): अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को भाजपा ने 40 पॉइंट का घोषणापत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने इसमें वादा किया है कि सत्ता में बने रहे तो समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करेंगे और एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएंगे.
गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होंगे.
घोषणापत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य पार्टी अध्यक्ष सीआर पाटिल मौजूद थे. जिन्होंने गुजरात में समान नागरिक संहिता समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने समेत कम से कम 40 वादे किए हैं.
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणापत्र जारी करने के मौके पर कहा, ‘हम गुजरात समान नागरिक संहिता समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करना सुनिश्चित करेंगे और अगले पांच साल में महिलाओं के लिए एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां सृजित करेंगे.’
आगे यह वादा करते हुए कि अगर पार्टी फिर से सत्ता में आती है, तो आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के संभावित खतरों और स्लीपर सेल की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल बनाएगी.
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राज्य में दो दशकों से अधिक समय से सत्ता में रही बीजेपी ने किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की सभी छात्राओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का वादा किया और कहा कि वह कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को को मुफ्त दोपहिया वाहन मुहैया कराएगी.
उन्होंने वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए मुफ्त बस यात्रा और अगले पांच वर्षों के लिए महिलाओं को एक लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया.
राज्य में आदिवासियों के लिए, भाजपा ने अपने घोषणापत्र में राज्य के सभी 56 आदिवासी उप योजना तालुकों में राशन की मोबाइल डिलीवरी करने का वादा किया और उनके चौतरफा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वनबंधु कल्याण योजना 2.0 के तहत 1 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित करेगी.
आगे कहा कि अंबाजी और उमेरग्राम के बीच बिरसा मुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर हर आदिवासी जिले के मुख्यालय को 4-6 लेन के राज्य राजमार्ग से जोड़कर विकास को गति देगा.
भाजपा ने आठ मेडिकल कॉलेज और दस नर्सिंग/पैरा-मेडिकल कॉलेज स्थापित करके आदिवासी क्षेत्रों में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का भी वादा किया. इसमें कहा गया है कि आदिवासी बेल्ट में आठ गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे.
25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति आवासीय विद्यालय आदिवासी समुदाय के 75,000 मेधावी छात्रों को सर्वश्रेष्ठ आवासीय स्कूली शिक्षा की सुविधा भी प्रदान करेंगे.
स्वास्थ्य के मोर्चे पर, बीजेपी ने आयुष्मान भारत के तहत प्रति परिवार को दिये जाने वाले 5 लाख रुपये को दोगुना करके 10 लाख रुपये तक करने का वादा किया है. ईडब्ल्यूएस परिवारों को नि:शुल्क डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 110 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ मुख्यमंत्री नि: शुल्क निदान योजना भी सुनिश्चित की जाएगी.
बीजेपी ने खेडूत मंडियों, आधुनिक कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी), छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, कोल्ड चेन, गोदामों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों को विकसित करने के लिए गुजरात कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपये देने का भी वादा किया है और मौजूदा सिंचाई नेटवर्क का विस्तार भी करेगी.
पार्टी 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट से यहां गौशालाओं को मजबूत करेगी और 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित करेगी.
इसने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में सीफूड पार्क बनाने, देश का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने और मछली पकड़ने से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी वादा किया.
भाजपा ने अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 20,000 सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूलों में बदलने का वादा किया.
1,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ केशवरम काशीराम शास्त्री उच्च शिक्षा परिवर्तन निधि का उपयोग नए सरकारी कॉलेजों के निर्माण और मौजूद स्कूलों को सुधार का भी काम किया जाएगा, इसमें आगे कहा गया है कि राज्य में 20 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.
इसके बाद इसने IIT जैसे चार गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थानों (GIT) को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में वादा किया और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए गुजरात ओलंपिक मिशन पर जोर दिया.
अगर बीजेपी इस कार्यकाल के लिए विधानसभा चुनाव जीतती है, तो वह मजदूरों के लिए श्रमिक क्रेडिट कार्ड का वादा करती है जो उन्हें 2 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण में मदद करेगा. इसमें कहा गया है कि ओबीसी/एसटी/ एससी/ईडब्ल्यूएस छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए किसी भी शीर्ष रैंकिंग वाले विश्व संस्थान में भारत में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के शीर्ष रैंकिंग संस्थान में प्रवेश लेते हैं, तो उन्हें 50 हजार रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा.
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