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Thursday, 28 March, 2024
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भाजपा ने केजरीवाल का कृषि कानूनों की प्रतियों के फाड़ने को बताया ‘राजनीतिक स्टंट’

भाजपा ने कहा जब केजरीवाल को पता चला कि पंजाब के किसानों का एक वर्ग नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, तो राज्य में राजनीतिक जमीन बचाने के लिए, उन्होंने इसका विरोध करने का नाटक करना शुरू कर दिया.

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नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की, जिन्होंने गुरुवार को विधानसभा में तीन कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ते हुए इन्हें किसानों के हितों के खिलाफ बताया.

गुप्ता ने कहा कि यह पंजाब की राजनीति के मद्देनजर एक ‘राजनीतिक स्टंट’ और ‘नौटंकी’ है.

केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हाल ही में लाए गए कृषि कानूनों को लेकर भाजपा शासित केंद्र की आलोचना की और कहा कि वह किसानों को धोखा नहीं दे सकते.

गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने विधानसभा में कृषि कानूनों की प्रतियों को फाड़कर संवैधानिक गरिमा को ‘नौटंकी’ में बदल दिया.

उन्होंने कहा, ‘कृषि कानूनों का केजरीवाल का विरोध सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है. जब उन्हें पता चला कि पंजाब के किसानों का एक वर्ग नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, तो राज्य में राजनीतिक जमीन बचाने के लिए, उन्होंने इसका विरोध करने का नाटक करना शुरू कर दिया.’

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बता दें कि गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में केंद्र के कृषि से संबंधित तीनों नए कानूनों की प्रतियों को फाड़ते हुए कहा कि वह देश के किसानों के साथ छल नहीं कर सकते.

दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कानूनों को भाजपा के चुनावी ‘फंडिंग’ के लिए बनाया गया है और यह किसानों के लिए नहीं है.


यह भी पढ़ें: दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने केंद्र के कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ी, कहा- किसानों से छल नहीं कर सकते


अब तक इस आंदोलन में 20 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत हो चुकी है. किसानों की मौत पर केजरीवाल ने कहा अब केंद्र को अब ‘जाग’ जाना चाहिए.

केजरीवाल ने तीनों कानूनों की प्रतियों को फाड़ते हुए कहा, ‘मुझे ऐसा करते हुए दुख हो रहा है. मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन मैं देश के किसानों के साथ छल नहीं कर सकता…जो ठंड में सड़कों पर सो रहे हैं..जब तापमान दो डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है.’

उन्होंने कहा, ‘मैं सबसे पहले इस देश का नागरिक हूं, मुख्यमंत्री बाद में. विधानसभा तीनों कानूनों को खारिज करती है और केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए.’

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