नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर कहा है कि ‘सबका साथ-सबका विकास’ केवल एक नारा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए एक प्रतिबद्धता है. और पहली नज़र में ऐसा लगता भी है कि पार्टी सत्ता में कई महत्वपूर्ण पदों पर पिछड़ी जातियों के लोगों को बिठाकर बस यही कर रही है.
हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, या उसके द्वारा शासित राज्यों की शक्ति संरचना पर करीब से नज़र डालने से पता चलता है कि सरकार में निचली जातियों के नेताओं का प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक ही है.
भाजपा शासित सात राज्यों का विश्लेषण और जहां पार्टी सरकार में भागीदार है – वे सभी राज्य जहां जाति राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है – से पता चलता है कि इसकी बहुप्रचारित नारे के बावजूद, जो लोग मुख्य पदों पर हैं वे उच्च जातियों के हैं. या वे एक प्रमुख जाति या समुदाय से संबंधित हैं – जो एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हो सकता है, लेकिन जो इस क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करता है. समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास, जिन्हें अक्सर इस शब्द की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, ने एक प्रमुख जाति को परिभाषित किया कि जो ‘अन्य जातियों पर संख्यात्मक रूप से प्रबल होती है, और जब यह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का भी इस्तेमाल करती है’. उन्होंने कहा, ‘एक बड़ा और शक्तिशाली जाति समूह अधिक आसानी से प्रभावी हो सकता है यदि स्थानीय जाति पदानुक्रम में इसकी स्थिति बहुत कम नहीं है.’
दिप्रिंट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र (जहां बीजेपी सरकार में भागीदार है) के आठ राज्यों में 123 से अधिक राज्य मंत्रियों की जाति प्रोफाइल का विश्लेषण किया. पूर्वोत्तर राज्यों को विश्लेषण से बाहर रखा गया है क्योंकि जाति क्षेत्र में प्रमुख चुनावी कारक नहीं है.
अधिकांश भाजपा राज्य मंत्रिमंडल पिछड़ी जाति के नेताओं को प्रतिनिधित्व देते हैं, लेकिन शक्तिशाली पोर्टफोलियो उच्च या प्रमुख जातियों के पास हैं.
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किसी कैबिनेट में मुख्यमंत्री के पद के बाद गृह विभाग को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह पुलिस को नियंत्रित करता है. यह प्रशासन में एक शक्तिशाली साधन माना जाता है. वित्त मंत्रालय हर मंत्रालय के लिए परिव्यय तय करता है और इसलिए इसकी बहुत मांग की जाती है. इसी तरह, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो माना जाता है क्योंकि सभी सड़क और एक्सप्रेसवे निर्माण, जो कि विकास के प्रतीक हैं, इसके अधिकार क्षेत्र में हैं. राजस्व एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि यह भूमि से जुड़े मामलों से संबंधित है और भूमि किसी भी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है. एक अन्य महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो स्वास्थ्य है, क्योंकि इसके पास मेडिकल कॉलेजों और प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का नियंत्रण है, जो पारंपरिक रूप से भारी बजट आवंटन प्राप्त करते हैं.
विश्लेषण किए गए आठ राज्यों में 123 कैबिनेट मंत्रियों में से, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, 82 उच्च या प्रभावशाली जातियों से हैं और शेष 41 निचली जातियों, अनुसूचित जातियों (एससी), दलित, ओबीसी या अनुसूचित जनजाति (एसटी) से हैं.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ओबीसी हैं क्योंकि राज्य में लिंगायतों को पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है. लेकिन लिंगायत, अपने सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक प्रभाव के मामले में, राज्य में एक प्रमुख समूह हैं.
इसी तरह, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, पीएम के पद के अलावा, सभी बड़े पोर्टफोलियो उच्च जाति के सदस्यों के पास हैं.
जबकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ‘सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समय लगता है’, दूसरों का मानना है कि ‘पिछड़ी जातियां अभी तक उस चरण तक नहीं पहुंची हैं जहां वे बातचीत कर सकें और साथ ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सत्ता साझा करने में समय लगेगा.’
जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी से जुड़े समाजशास्त्री बद्रीनारायण ने दिप्रिंट को बताया, ‘यह सोशल इंजीनियरिंग राजनीति का एक संक्रमण है. सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समय लगता है. धीरे-धीरे सत्ता शिफ्ट होगी और लोकतांत्रिक तरीके से बंटेगी. इसे रातोंरात नहीं किया जा सकता है. जब आरक्षण को संस्थागत रूप दिया गया, तो सामाजिक न्याय के माध्यम से पिछड़े समुदायों को धीरे-धीरे सशक्त किया गया. राजनीति में काफी मंथन हुआ है और यह आने वाले समय में भी जारी रहेगा.’
लीडरबोर्ड
आठ मुख्यमंत्रियों में से छह ऊंची या दबंग जातियों से हैं. केवल मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से हैं. कर्नाटक के बसवराज बोम्मई, एक लिंगायत (ओबीसी) हैं – जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्य में एक प्रमुख समूह है.
महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (बालासाहेबंची शिवसेना पार्टी के नेता, सरकार में भाजपा के सहयोगी) एक मराठा (उच्च जाति माना जाने वाला समुदाय) हैं, उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण हैं.
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी राजपूत हैं, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर खत्री हैं, गुजरात के भूपेंद्र पटेल पाटीदार हैं और गोवा के प्रमोद सावंत मराठा हैं.
कैबिनेट में सबसे अधिक मांग वाले विभागों को रखने वालों पर एक नजर डालने से कोई आश्चर्य नहीं होता है. राज्यों में गृह मंत्रालय प्रमुख या उच्च जातियों के पास है. यूपी, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा में गृह मंत्रालय संबंधित मुख्यमंत्रियों के पास है. अरागा ज्ञानेंद्र कर्नाटक में पोर्टफोलियो रखते हैं. वह वोक्कालिगा हैं, जो कर्नाटक में ओबीसी का हिस्सा हैं, लेकिन राज्य में एक प्रमुख समुदाय भी हैं. हरियाणा के अनिल विज पंजाबी खत्री हैं, जबकि एमपी के नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण हैं.
यह वित्त, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे अन्य प्रमुख विभागों के लिए समान है. केवल मध्य प्रदेश में, दलित नेता प्रभुराम चौधरी को सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मिला है. हालांकि माना जाता है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके जुड़ाव के कारण उन्हें यह मिला है.
वित्त मंत्रालय, सबसे अधिक मांग वाले विभागों में से एक है. किसी भी राज्य में शायद ही किसी पिछड़ी जाति के नेता के पास वित्त मंत्रालय है. कर्नाटक में बोम्मई के पास यह मंत्रालय है, लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि लिंगायत राज्य में एक प्रमुख समूह हैं. हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में खुद यह पोर्टफोलियो रखते हैं. यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना खत्री हैं. ब्राह्मण कनुभाई मोहनलाल देसाई गुजरात में पोर्टफोलियो रखते हैं और उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल एक वैश्य हैं. सिर्फ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा दलित समुदाय से हैं.
जहां तक पीडब्ल्यूडी की बात है, एमपी और यूपी दोनों में यह ब्राह्मण के पास है- क्रमशः गोपाल भार्गव और जितिन प्रसाद. सतपाल महाराज, एक राजपूत उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में सेवारत हैं, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री उस राज्य में पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है. कर्नाटक में सी.सी. पाटिल, एक लिंगायत, जो एक प्रमुख समूह है, मंत्रालय के प्रमुख हैं, जबकि गोवा में एक ईसाई नीलेश कैबरल इसे संभालते हैं.
यूपी, उत्तराखंड और गुजरात में, राज्य के मुख्यमंत्री ही राजस्व मंत्रालय भी संभालते हैं. एमपी में, गोविंद राजपूत, एक राजपूत राजस्व मंंत्रालय संभालते हैं, जबकि कर्नाटक में, आर. अशोक, एक वोक्कालिगा हैं, जिनके पास यह पोर्टफोलियो है. गोवा के राजस्व मंत्री अतानासियो मोनसेरेट ईसाई हैं. भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी (JJP) के दुष्यंत चौटाला के पास हरियाणा में यह पोर्टफोलियो है. वह एक जाट है, जो हरियाणा में ओबीसी का दर्जा मांगने वाला एक प्रमुख समूह है.
महाराष्ट्र में फडणवीस के पास गृह, वित्त, ऊर्जा और जल संसाधन सहित कुल नौ विभाग हैं. शिंदे के पास शहरी विकास, पीडब्ल्यूडी और 11 अन्य मंत्रालय हैं. राधाकृष्ण विखे पाटिल, एक अन्य मराठा, राजस्व मंत्रालय संभालते हैं, जबकि पूर्व भाजपा राज्य प्रमुख चंद्रकांत पाटिल – भी एक मराठा हैं – जो उच्च शिक्षा और संसदीय मामलों के विभागों को संभालते हैं. गिरीश महाजन कैबिनेट में एकमात्र ओबीसी हैं और उनके पास चिकित्सा शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग हैं.
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दलितों, आदिवासियों के पास क्या है
दिप्रिंट के विश्लेषण के मुताबिक, ऐसा लगता है कि दलितों और पिछड़ी जाति के मंत्रियों के पास छोटे पोर्टफोलियो हैं.
यूपी में, देश का सबसे बड़ा राज्य जो लोकसभा में 80 विधायक भेजता है, 18 सदस्यीय कैबिनेट में केवल एक दलित मंत्री है और वह हैं बेबी रानी मौर्य, जो महिला और बाल विकास का पोर्टफोलियो रखती हैं. ओबीसी नेता संजय निषाद के पास मत्स्य पालन का प्रभार है. राकेश सचान, एक कुर्मी (ओबीसी), सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उद्योग मंत्रालय, उनके पास हैं, और अनिल राजभर (ओबीसी) श्रम और रोजगार मंत्री हैं. लोध जाति (ओबीसी) के धर्मपाल सिंह के पास पशुपालन है, जबकि लक्ष्मी नारायण चौधरी, एक जाट (यूपी में ओबीसी) के पास चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एक अन्य ओबीसी मंत्री, ग्रामीण विकास रखते हैं.
उत्तराखंड में दो दलित कैबिनेट मंत्री हैं – रेखा आर्य, जो महिला और बाल कल्याण, और खाद्य आपूर्ति देखती हैं, और चंदन राम दास, जिनके पास परिवहन, सामाजिक कल्याण और MSME हैं.
हरियाणा में एक दलित कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल हैं, जिनके पास अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रभार है. गुजरात में एक आदिवासी कैबिनेट मंत्री, कुबेरभाई मनसुखभाई डिंडोर हैं, जिनके पास आदिवासी विकास और प्राथमिक, माध्यमिक और वृद्धावस्था शिक्षा का प्रभार है.
मध्य प्रदेश में दो दलित मंत्री और तीन आदिवासी मंत्री हैं. तुलसी सिलावट के पास जल संसाधन, मत्स्य एवं मत्स्य विकास तथा प्रभुनाम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख हैं. बिसाहूलाल सिंह और मीना सिंह, दोनों एसटी, क्रमशः खाद्य आपूर्ति और एससी / एसटी कल्याण विभाग देखते हैं, जबकि कुंवर विजय शाह, एसटी, वन विभाग संभालते हैं.
गोवा में, एसटी मंत्री गोविंद गौडे खेल, कला और संस्कृति और ग्रामीण विकास को संभालते हैं.
कर्नाटक में 30 कैबिनेट मंत्रियों में से तीन दलित या अनुसूचित जाति के हैं. जबकि गोविंद करजोल प्रमुख और मध्यम सिंचाई को संभालते हैं, अंगारा एस मत्स्य पालन, बंदरगाह और अंतर्देशीय परिवहन को संभालते हैं और प्रभु चौहान पशुपालन के प्रमुख हैं. बी श्रीरामुलु, एक एसटी नेता, परिवहन और एसटी कल्याण प्रमुख हैं.
शक्ति केंद्र
विश्लेषण किए गए सभी राज्यों में, सत्ता उच्च या प्रभावशाली जातियों के पास ही प्रतीत होती है.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जाति कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. सीएसडीएस-लोकनीति के चुनाव के बाद के सर्वेक्षण के अनुसार, 2022 में भाजपा ने न केवल अपने पारंपरिक उच्च जाति के वोटों को मजबूत किया, बल्कि गैर-यादव ओबीसी वोट बैंक पर भी कब्जा कर लिया. पिछड़े वर्गों के वरिष्ठ नेताओं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, या समाजवादी पार्टी (सपा) का छोटी जाति-आधारित पार्टियों के साथ गठबंधन, ओबीसी वोटों को भाजपा में आने से नहीं रोक सका. गैर-यादव ओबीसी के कारण भाजपा 60 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त करने में सफल रही, जो समाजवादी पार्टी के 20-23 प्रतिशत हिस्से से बहुत अधिक थी.
यह अपेक्षाकृत नया वोट बैंक (2014 से) विधानसभा में भाजपा के ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल में सहायक था, जिससे पार्टी को पिछले साल के विधानसभा चुनावों में 255 सीटें जीतने में मदद मिली. जबकि राज्य मंत्रिमंडल के आठ सदस्य ओबीसी से हैं – एक जाट, एक राजभर, एक मौर्य, एक लोध, एक निषाद, और एक बेबी रानी मौर्य में एससी वर्ग से – किसी के पास महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो नहीं हैं.
कर्नाटक में, इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं जहां जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सरसरी निगाह डालने से पता चलता है कि कैबिनेट में लगभग एक तिहाई मंत्री ओबीसी/एससी/एसटी समूह से हैं. हालांकि, शेष 30 मंत्री कैबिनेट लिंगायत या वोक्कालिगा के प्रमुख समूहों से हैं.
सीएम बोम्मई, के पूर्ववर्ती बी.एस. येदियुरप्पा लिंगायत हैं. घर, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और राजस्व के महत्वपूर्ण विभाग अरागा ज्ञानेंद्र (वोक्कालिगा), के. सुधाकर (वोक्कालिगा), सी.सी. पाटिल (लिंगायत), और आर अशोक (वोक्कालिगा), के पास है. संतुलन बनाने के लिए जबकि सीएम का पद एक लिंगायत के पास है, जबकि कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो वोक्कालिगा के पास हैं.
लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव के बाद के सर्वेक्षण के अनुसार, 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान, एक-तिहाई मतदाताओं ने अपना वोट तय करते समय जाति की पहचान को एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना था. कैबिनेट में विभिन्न धर्मों और जातियों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व है. लेकिन किसी भी ‘निचली जाति’ के मंत्री के पास कोई भी प्रमुख विभाग नहीं है.
बीजेपी की गुजरात जीत इस साल ऐतिहासिक थी, जिसमें पार्टी को 156 सीटें मिली थीं. भूपेंद्र पटेल के नौ सदस्यीय मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति, निचली जाति और ओबीसी नेता हैं. लेकिन सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय तीन लोगों तक ही सीमित हैं. पाटीदार भूपेंद्र पटेल के पास गृह और राजस्व विभाग हैं. कनुभाई मोहनलाल देसाई, एक ब्राह्मण, वित्त मंत्री हैं. ऋषिकेश गणेशभाई पटेल, एक पाटीदार, कानून, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा और शिक्षा विभाग देखते हैं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालत भी बेहतर नहीं
यह प्रवृत्ति मोदी सरकार के केंद्रीय नेतृत्व में भी झलकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोध गाघची हैं, जो ओबीसी है. हालांकि, अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों, जैसे कि रक्षा, वित्त, गृह और सड़क मार्ग, उच्च जाति के सदस्यों के पास हैं.
28 सदस्यीय कैबिनेट में केवल दो दलित मंत्री हैं – वीरेंद्र कुमार जिनके पास सामाजिक न्याय मंत्रालय है, और पशुपति कुमार पारस जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रमुख हैं. राजनाथ सिंह (रक्षा), नरेंद्र सिंह तोमर (कृषि), गिरिराज सिंह (ग्रामीण विकास), अनुराग ठाकुर (सूचना और प्रसारण) और गजेंद्र शेखावत (जल संसाधन) सभी राजपूत हैं. एस जयशंकर (विदेश मामले), निर्मला सीतारमण (वित्त), नितिन गडकरी (सड़क और परिवहन), प्रह्लाद जोशी (कोयला और संसदीय मामले), और महेंद्र नाथ पांडे (भारी उद्योग) सभी ब्राह्मण हैं.
लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक एवं समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डी आर साहू ने कहा, ‘पिछड़ी जातियां अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंची हैं जहां वे सत्ता के लिए बातचीत कर सकें. हालांकि वे आ गए हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं, बल्कि अधिक लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता साझा करने के लिए मजबूर करने में समय लगेगा. यह केवल उन जगहों पर है जहां आरक्षण अनिवार्य है जैसे संस्थानों में, नौकरियों के लिए, पिछड़े वर्गों ने पैर जमाए हैं, लेकिन जहां राजनीतिक दल या सत्ता संरचना में कोई आरक्षण नहीं है, वहां सत्ता उच्च / प्रमुख जातियों के पास रहती है.’
हालाँकि, पार्टी के नेताओं का कहना है कि विभागों का विभाजन योग्यता आधारित है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने कहा, ‘यह सत्ता संरचना का नेतृत्व करने वाले ब्राह्मणों का सवाल नहीं है, बल्कि प्रतिभाशाली पिछड़े नेतृत्व की उपलब्धता का है. जिन राज्यों में भाजपा के पास एक मजबूत पिछड़ा नेतृत्व है, वे सत्ता साझा कर रहे हैं और अच्छे पोर्टफोलियो रखते हैं, जैसे मप्र में. यह एक संक्रमणकालीन चरण है, इसमें समय लगता है. लेकिन वह पार्टी केवल योग्यता के आधार पर फैसला करती है.’
यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीएम आदित्यनाथ की पहली सरकार में सामाजिक न्याय को संभालने वाले रमापति शास्त्री ने उनके विचारों से सहमति जताई.
शास्त्री ने कहा, ‘कभी-कभी, एक पार्टी को महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व करने के लिए पिछड़े वर्ग या दलितों से प्रतिभाशाली और उज्ज्वल नेता नहीं मिलते हैं. यही कारण है कि उन्हें सत्ता में हिस्सा नहीं मिलता है. लेकिन संगठन संरचना को देखें. भाजपा व्यवस्थित रूप से दलितों और उपेक्षित जातियों को अधिक प्रतिनिधित्व देती है.’
मध्य प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री ने नाम न छापने की शर्त पर सहमति व्यक्त की, हालांकि, ‘सामान्य रूप से, आदिवासी और दलित विधायक को सामाजिक न्याय मंत्रालय, आदिवासी मामलों के मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन या कुटीर उद्योगों के लिए माना जाता है.’
मंत्री ने आगे कहा, ‘उन्हें वित्त और गृह मंत्रालय के पोर्टफोलियो के लिए नहीं माना जाता है. यह एक आम धारणा है कि वे इन मंत्रालयों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, लेकिन उच्च जाति के विधायकों को उन विभागों के लिए योग्य माना जा सकता है. यह एक ब्राह्मणवादी मानसिकता है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें बदल रही हैं.’
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