मोदी के नकारात्मक चुनाव प्रचार के बावजूद पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत का इच्छुक क्यों है

पाकिस्तान में सेना के मौजूदा प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने भी भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान/ यूट्यूब

नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे होंगे तो उनकी सबसे बड़ी विदेशी नीति की चुनौती पाकिस्तान होगा. खास तौर पर मोदी ने लोकसभा चुनाव के समय उसके खिलाफ जोरो-शोरो से प्रचार किया था.

लेकिन, गले मिलने और हाथ मिलाने की कूटनीति के लिए मोदी का व्यक्तिगत दृष्टिकोण, जो जापान के शिंजो आबे और इजरायल के बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेताओं के साथ सफल रहा है वो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के साथ काम नहीं कर सकता है.

इसके अलावा, इमरान खान के साथ संबंध बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं खर्च किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान में चुने हुए प्रधानमंत्री ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं.

पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करने के इच्छुक

पाकिस्तान में, भारत से बातचीत करने की पहल जोरों-शोर से पकड़ रही है. इसका कारण मुख्य रूप से देश की अस्थिर आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है. हालिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएएफ) की ग्रे सूची में बना रहेगा.

पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए एक और आईएमएफ कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है. चालू वित्त वर्ष में विकास पर खर्च में 34 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि रक्षा खर्च में 24 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. विकास से लेकर रक्षा तक के दुर्लभ संसाधनों का यह फैलाव अस्थिर है और पाकिस्तान इलीट क्लास अब धीरे-धीरे महसूस कर रहा है कि इस्लामाबाद भारत विरोधी रुख को लंब समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है.

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मुद्रास्फीति बढ़ रही है और आईएमएफ के कार्यक्रम के तहत बेरोजगारी बदतर होना तय है. भारत के साथ उलझने और लोगों का ध्यान खींचने की तुलना में इस आर्थिक दर्द से ध्यान हटाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है?
पाकिस्तान में सेना के मौजूदा प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा ने भी भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा दिखाई है. बाजवा इस साल नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिसका मतलब है कि वह समय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने उत्तराधिकारी के लिए बैटन पास करने से पहले प्रगति करना चाहेंगे.

एससीओ शिखर सम्मेलन पर सभी की निगाहें

किर्गिस्तान के बिश्केक में अगले महीने होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से हमें संकेत मिलेगा कि दोनों परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच किस तरह की चीजें चल रही हैं. रिपोर्टों से पता चलता है कि शिखर सम्मेलन के मौके पर मोदी-खान की बैठक हो सकती है.

विडंबना यह है कि खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर मोदी से उलझने के लिए गंभीर रूप से निशाना साधा था और नारा दिया था ‘जो मोदी का यार है, गद्दार है.’

लेकिन 2019 अलग है, और इमरान खान जानते हैं कि भारत और नरेंद्र मोदी तक पहुंचना महत्वपूर्ण है. एक तरफ मतभेद, दोनों को बांधने वाले कुछ सामान्य सूत्र हैं – इन दोनों में वंशवादी राजनीति के लिए एक विद्रोह है और यथास्थिति को बदलने के लिए एक मजबूत आग्रह है.

उनके बीच एक बैठक, भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नया बदलाव लाने का एक अनूठा अवसर खोल सकती है.
बैक-चैनल वार्ता की बहाली – प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए पाकिस्तान एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति कर सकता है – दोनों पक्षों को मीडिया की चकाचौंध से दूर प्रमुख मुद्दों पर प्रगति करने की अनुमति दे सकता है. यह भारत और पाकिस्तान को आने वाले महीनों में द्विपक्षीय बैठक के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ रखने के लिए बहुत जरूरी जगह दे सकता है. हम दोनों नेताओं को इस साल के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में सिर्फ एक हाथ मिलाने से आगे निकलते हुए देख सकते हैं.

शांति का एक मौका दें

अधिकांश लोग तर्क देंगे कि भारत-पाकिस्तान संबंधों में वास्तविक बदलाव की संभावना सबसे कम है. भारत ने यह तर्क देना जारी रखा है कि वार्ता शुरू होने से पहले पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद में लगे समूहों पर अंकुश लगाना चाहिए. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने यह कहना जारी रखा है कि भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान-विरोधी आतंकी समूहों का समर्थन कर रहा है और उसकी खुफिया एजेंसियां देश के भीतर हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं.

हालांकि, इमरान खान ने कहा है कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ाता है, तो ‘हम दो कदम आगे बढ़ाएंगे’, और इस दृष्टिकोण को फिलहाल सैन्य नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है. लेकिन पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य अभिजात वर्ग ने बिना किसी पारस्परिक कार्रवाई के भारतीय मांगों पर एकतरफा ध्यान नहीं दिया. मोदी ने ‘हमारे क्षेत्र में शांति और विकास को प्रधानता’ देने की इच्छा के साथ, हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि दोनों प्रधानमंत्रियों को इतिहास द्वारा बंधक नहीं बनाया गया है.

(लेखक अलब्राइट स्टोनब्रिज समूह के दक्षिण एशिया अभ्यास के साथ एक निदेशक हैं. ये लेखक के निजी विचार हैं)

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