कपड़ा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से अधिक और विनिर्माण क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 12 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है. यह क्षेत्र कृषि के बाद भारत में रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र भी है. यह अनुमानित 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अन्य 60 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है. कपड़ा क्षेत्र न केवल अत्यधिक श्रम वाला है, बल्कि यह अकुशल और अर्ध-कुशल श्रम शक्ति को भी रोजगार देता है और यह महिलाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है.
टेक्सटाइल सेक्टर में फाइबर से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक फैली एक विवध वैल्यू की चेन है. कपड़ा और परिधान में वैश्विक व्यापार के 4 प्रतिशत हिस्से के साथ भारत दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है. रोजगार और निर्यात राजस्व पैदा करने में कपड़ा क्षेत्र की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना शामिल है. लोगों द्वारा बनाए गए कपड़े और परिधानों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सितंबर, 2021 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई थी.
हालांकि, हाल ही में इस क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. घरेलू उत्पादन हाल के महीनों में सुस्त हो गया है. जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के लिए तरजीही टैरिफ देने के कारण निर्यात को नुकसान हुआ है, चीन और कुछ अन्य देशों से सस्ते आयात कुछ क्षेत्रों में घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
सरकार अगले पांच वर्षों में भारत से कपड़ा निर्यात को मौजूदा 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए एक कुशल और एकीकृत कपड़ा क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता होगी.
हाल के महीनों में कपड़ा उत्पादन में गिरावट देखी गई है
कपड़ा के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापा गया कपड़ा उत्पादन में मार्च 2022 से लगातार गिरावट देखी गई है. सूचकांक मूल्य, जो मार्च 2022 में 118.5 था, अक्टूबर 2022 में गिरकर 102.3 हो गया है. बढ़ते हुए आधार पर अप्रैल से अक्टूबर, 2022 तक, सूचकांक मूल्य पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम है.
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मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर एक व्यापक नज़र डालने से पता चलता है कि यह अभी तक उत्पादन के पूर्व-कोविड स्तरों को नहीं हासिल कर पाया है. कपड़ा विनिर्माण क्षेत्र उन श्रेणियों में से एक है जो सुस्त पड़ गया है और अभी तक उत्पादन के पूर्व-कोविड स्तर तक नहीं पहुंच पाया है. कोविड से पहले और बाद की अवधि के लिए आईआईपी (वस्त्र) की तुलना से पता चलता है कि कोविड के बाद की अवधि में औसत आईआईपी पूर्व-कोविड अवधि से कम है.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के प्रोवेज डेटाबेस से सब-सेक्ट्रल सकल मूल्य वृद्धि के अनुमान से यह भी पता चला है कि कपड़ा उन क्षेत्रों में से एक था, जिसमें जुलाई-सितंबर तिमाही में भारी सिकुड़न देखी गई. कपड़ा क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में लगातार तीन तिमाहियों में सिकुड़न देखी गई है.
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आयात बढ़ा है
जबकि उत्पादन प्रभावित हुआ है, लेकिन वस्त्रों का आयात बढ़ा है. अप्रैल से नवंबर, 2022 की अवधि में, वस्त्रों के आयात का मूल्य 433 बिलियन रुपये था. पिछले वर्ष की इसी अवधि में वस्त्रों का आयात रु. 313 अरब था. हाल के महीनों में, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद, आयात मार्च 2022 में 43 अरब रुपये से बढ़कर नवंबर 2022 में 51 अरब रुपये हो गया है.
कपड़ा आयात में लगातार वृद्धि केवल हाल की घटना नहीं है. इसकी उत्पत्ति पिछले कुछ वर्षों की नीतियों के कारण हुई है. भारत ने 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते (SAFTA) के तहत बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी थी. इसके परिणामस्वरूप चीनी कपड़ों और धागों से बने परिधानों के आयात में वृद्धि हुई है.
बांग्लादेश चीनी धागों का आयात करता है, उन्हें अपने सस्ते श्रम का इस्तेमाल करके कपड़े बनाता है और बिना किसी आयात शुल्क इस तरह के कपड़े भारत को निर्यात करता है. इस प्रकार, बांग्लादेश को दी गई शुल्क मुक्त बाजार की पहुंच भारत में चीनी वस्त्रों के अप्रत्यक्ष प्रवेश की सुविधा प्रदान कर रही है.
इस क्षेत्र का एक और सेगमेंट जिसने हाल के वर्षों में आयात में वृद्धि देखी है, वह है मैनमेड फाइबर सेगमेंट, विशेष रूप से विस्कोसे स्टेपल फाइबर (वीएसएफ). घरेलू बाजार में मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए परिधान बनाने के लिए विस्कोसे का इस्तेमाल कपड़ा और वस्त्र उद्योग द्वारा किया जाता है. चीन और इंडोनेशिया से कम कीमतों पर वीएसएफ की डंपिंग के कारण व्यापार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने 2010 में डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी. 2016 में फिर से एंटी-डंपिंग शुल्क के विस्तार की सिफारिश की गई थी.
अगस्त 2021 में डंपिंग रोधी शुल्क हटा लिया गया था. पिछले महीने, डीजीटीआर ने इंडोनेशिया से आयातित वीएसएफ पर डंपिंग रोधी शुल्क (एडीडी) लगाने की सिफारिश की थी. जांच से पता चला है कि डंपिंग रोधी शुल्क हटाए जाने के बाद इंडोनेशिया से आयात बढ़ा है. भारत में इंडोनेशिया का आयात आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (एआईएफटीए) के तहत टैरिफ के तहत नहीं आता है.
चीन द्वारा डंपिंग के अन्य उदाहरण हैं, विशेष रूप से लिनन फैब्रिक और एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के.
सीमित बाजार पहुंच के कारण निर्यात प्रभावित होता है
भारत एक कम विकसित देश के बजाय एक उभरता हुआ बाजार होने के नाते, आयात करने वाले देशों द्वारा लगाए जा रहे शुल्कों के नुकसान से ग्रस्त है. बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों जैसे देशों को शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होती है और भारत के वस्त्रों को अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में तुलनात्मक रूप से कम प्रतिस्पर्धी बनाते हैं.
उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ (ईयू) ने 2001 में एवरीथिंग बट आर्म्स (ईबीए) योजना की शुरुआत की, जो हथियारों और हथियारों को छोड़कर सभी उत्पादों के लिए कम से कम विकसित देशों के लिए यूरोपीय संघ के बाजारों में शुल्क और कोटा-मुक्त पहुंच प्रदान करती है. बांग्लादेश ने 2000 के बाद परिधान निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी, ईबीए कार्यक्रम के तहत यूरोपीय संघ के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच से लाभ हुआ.
बांग्लादेश ने चीन, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इटली और तुर्की जैसे अन्य देशों से कपड़े मंगाते समय सीएमटी (कट, मेक एंड ट्रिम) उत्पादन पद्धति पर ध्यान केंद्रित किया है. यह तरजीही टैरिफ भारत के निर्यात को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम प्रतिस्पर्धी बनाता है.
उलटी शुल्क संरचना
कपड़ा उद्योग में लोगों द्वारा निर्मित फाइबर (एमएमएफ) मूल्य चेन वर्तमान में एक उल्टी शुल्क संरचना का सामना करती है, जो कि आउटपुट पर टैक्स है या अंतिम उत्पाद इनपुट टैक्स क्रेडिट के उल्टे ढेर का निर्माण करते हुए इनपुट पर टैक्स से कम है. यह आम तौर पर सरकार द्वारा वापस किया जाता है, सरकार के लिए रेवेन्यू आउटप्लो बनाता है, लेकिन इस बीच व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण कार्यशील पूंजी प्रवाह को भी रोकता है.
विशेष रूप से, वर्तमान में एमएमएफ पर कर की दर 18 प्रतिशत, एमएमएफ यार्न पर 12 प्रतिशत, जबकि कपड़े पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाता है. कपास, रेशम, ऊन जैसे प्राकृतिक धागे 5 फीसदी स्लैब में हैं. जबकि जीएसटी परिषद ने अपनी 45वीं बैठक में कपास को छोड़कर सभी कपड़ा उत्पादों पर 12 प्रतिशत की एक समान कर दर की घोषणा करके उल्टे शुल्क ढांचे को सही करने का फैसला किया, लेकिन उद्योग की तरफ से विरोध के बीच निर्णय वापस ले लिया गया.
बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और वैश्विक समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्षेत्र को सक्षम करने के लिए अलग तरह की संरचना को तर्कपूर्ण बनाने की आवश्यकता है.
(संपादन : इन्द्रजीत)
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(राधिका पांडे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में सीनियर फेलो हैं.)
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