एक बार के लिए चीन पाकिस्तान का समर्थन करने और कश्मीर मुद्दे पर भारत को अलग-थलग करने के अपने कूटनीतिक खेल में हारता दिख रहा है. हाल ही में श्रीनगर में आयोजित टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की G20 की बैठक में सदस्य देशों के 60 से अधिक आमंत्रित देशों की भागीदारी देखी गई. भारत के G20 प्रेसीडेंसी के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने पुष्टि की कि यह बैठक ‘टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व’ थी.
श्रृंगला ने कहा, “प्रतिनिधियों का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त करना एक अविश्वसनीय प्रक्रिया है. अगर आपको भारत में पर्यटन पर वर्किंग ग्रुप बनाना है तो हमें श्रीनगर में ही करना होगा. और कोई विकल्प नहीं है.” पूर्व विदेश सचिव की टिप्पणी नरेंद्र मोदी सरकार के विचारों को आगे बढ़ाती है, जिन्होंने बीजिंग के छल-कपट के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया है.
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से कश्मीर में सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में से एक, श्रीनगर में G20 बैठक आयोजित करके, नई दिल्ली ने इस्लामाबाद और उसके मौसम मित्रों को एक मजबूत संदेश दिया है. कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के बार-बार के प्रयासों का समर्थन चीन को छोड़कर कुछ ही दूसरे देशों का मिल पाया है. बीजिंग के लिए अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को अनियंत्रित करने और पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए यह एक अच्छा बारहमासी प्रयास था.
चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) में अरबों डॉलर का निवेश करने के बाद, बीजिंग कश्मीर पर इस्लामाबाद की भाषा बोलने से बच नहीं सकता है. इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने “विवादित क्षेत्र” कहकर G20 बैठक का विरोध किया था.
चीनी ‘विवादित’ क्षेत्रों में कार्य करता है
चूंकि यह मुद्दा “विवादित क्षेत्र” में एक बैठक आयोजित करने को लेकर है, भारत के पास चीन को जवाब देने के कई विकल्प हैं. नई दिल्ली ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में किसी तीसरे पक्ष की संलिप्तता पर पहले ही अपना विरोध व्यक्त कर दिया है और कहा है कि सीपीईसी के तहत की जा रही गतिविधियां “स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और अस्वीकार्य” हैं. इसलिए, सीपीईसी परियोजनाएं, जो ‘पाकिस्तान अधिकृत भारत’ से होकर गुजरती हैं, को “विवादित क्षेत्र” पर निर्मित संपत्ति माना जाना चाहिए और इससे उचित तरीके से निपटा जाना चाहिए. यदि चीन भारत के किसी क्षेत्र से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को वापस नहीं लेता है, तो इसे आक्रामकता से कम नहीं माना जाना चाहिए.
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ताइवान के सवाल पर, जब चीन ने भारत से ‘वन चाइना पॉलिसी’ की फिर से पुष्टि करने की उम्मीद की, तो नई दिल्ली ने हाल के घटनाक्रमों पर अपनी चिंता व्यक्त की और बीजिंग से संयम बरतने, यथास्थिति को बदलने के लिए एकतरफा कार्रवाई से बचने और तनाव कम करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया. अब एक दशक से अधिक समय से, अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार-बार के दावों और भूटान के क्षेत्रों को ‘विवादित श्रेणी’ के तहत लाने के प्रयासों की पृष्ठभूमि में, नई दिल्ली ने “वन चाइना पॉलिसी” को दोहराना बंद कर दिया है.
नई दिल्ली के लिए यह आवश्यक है कि वह औपचारिक रूप से ताइवान के साथ एक आधिकारिक संबंध स्थापित करने पर विचार करे और ताइवान को भारत में एक राजनयिक कार्यालय खोलने की अनुमति दे. इस कदम से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे और व्यापार और लोगों से लोगों के संपर्क में भी बढ़ोतरी. इसी तरह, तिब्बत के लिए भी इसी तरह के दृष्टिकोण का पता लगाया जाना चाहिए.
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA), जिसे अक्सर निर्वासन में तिब्बती सरकार के रूप में बताया जाता है, एक लोकतांत्रिक निकाय के रूप में काम करता है जो तिब्बत की दोबारा आजादी की बात करता है. तिब्बत वर्तमान में चीनी कब्जे में है. तिब्बत की विवादित प्रकृति को देखते हुए, उस क्षेत्र में होने वाली सभी चीनी परियोजनाओं को विवादित क्षेत्र में की गई गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है.
भारत, लोकतांत्रिक दुनिया के साथ, तिब्बत के विस्थापित लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी है, जो उनकी भूमि, संस्कृति और परंपराओं में लौटने की उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करते हैं. तिब्बती लोगों की वैध चिंताओं को स्वीकार करके और उनके मुद्दों को समर्थन देकर, भारत तिब्बत के कब्जे से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित कर सकता है.
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भारत देशों की अपनी ओर झुका सकता है
अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फर्नांड डी वेरेन्स जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने कश्मीर में बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन, राजनीतिक उत्पीड़न और अवैध गिरफ्तारियों के बीच साहसपूर्वक कहा कि G20 “अनजाने में सामान्य स्थिति के एक पहलू को समर्थन का लिबास प्रदान कर रहा है”. उन्हें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की यात्रा के लिए औपचारिक निमंत्रण देने का सही समय है. इसके बाद उन्हें तिब्बत और झिंजियांग की यात्रा करनी चाहिए ताकि वे वहां होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन पर खुद को शिक्षित कर सकें.
जैसा कि यह है, संयुक्त राष्ट्र तेजी से विश्वसनीयता और प्रासंगिकता खो रहा है, इसके प्रशासन में तत्काल और पर्याप्त सुधारों की आवश्यकता है. संयुक्त राष्ट्र की छत्रछाया में काम करने वाली संस्थाओं और एजेंसियों को सच्चाई को निष्पक्ष रूप से चित्रित करने के लिए अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, न कि झूठ और पूर्वाग्रहों का प्रचार करना चाहिए.
यह आश्चर्य की बात नहीं है कि तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और इंडोनेशिया ने जम्मू-कश्मीर में बैठक के लिए पंजीकरण न करके खुद को चीन के साथ जोड़ लिया है. पाकिस्तान के लिए उनके समर्थन के अलावा, वे बदलती भू-राजनीतिक गतिशीलता से प्रभावित हैं जहां चीन अमेरिकी प्रभाव को कम करने और चीन के अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़े एशिया-अरब गठबंधन की कल्पना करता है. हालांकि, यह केवल कुछ समय पहले की बात है जब उन्हें चीनी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक निर्भर होने की कमियों का एहसास होता है.
भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि और अप्रयुक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए, इन देशों को अंततः अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने और भारत के साथ व्यापार के अवसरों का पता लगाने की आवश्यकता होगी. नई दिल्ली के पास इस बदलाव की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य और झुकाव दोनों हैं और इस बीच, उन्हें हमारे दृष्टिकोण की ओर ले जाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में संलग्न हैं. मजबूत कूटनीति और कूटनीतिक कौशल का प्रदर्शन करके, भारत इन देशों को अपने गठबंधनों का पुनर्मूल्यांकन करने और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है.
(शेषाद्री चारी ‘ऑर्गेनाइजर’ के पूर्व संपादक है. व्यक्त विचार निजी हैं)
(संपादन: ऋषभ राज)
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