नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) दिल्ली और बिहार, जिन्होंने 18-59 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड रोधी टीके की निशुल्क एहतियाती खुराक देना शुरू कर दिया है, को इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टीकों के भंडार का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति करनी होगी। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि दिल्ली और बिहार के अनुरोध के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों में एहतियाती खुराक देने के लिए सत्र (सेशन) बनाने के वास्ते कोविन पोर्टल पर प्रावधान किया है।
उन्होंने मंत्रालय से सरकारी टीकाकरण केंद्रों में निशुल्क एहतियाती खुराक के रूप में कोविड टीके के उपलब्ध भंडार का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वे खरीद के जरिये भंडार की प्रतिपूर्ति करेंगे।
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘‘केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गया है… लेकिन वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए गए टीके की लागत की प्रतिपूर्ति करेंगे।’’
केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड-19 रोधी टीकों की एहतियाती खुराक उपलब्ध होगी।
दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों में एहतियाती खुराक लेना बहुत आशाजनक नहीं रहा है इसलिए दिल्ली सरकार इस समूह के लिए सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केन्द्रों पर निशुल्क एहतियाती खुराक देने का इरादा रखती है।
बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, प्रत्यय अमृत ने केंद्र से कहा था, ‘‘चूंकि टीकों की खरीद में कुछ दिन लग सकते हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया 18 से 59 वर्ष की आयु के लिए एहतियाती खुराक के रूप में टीकों के मौजूदा भंडार का इस्तेमाल करने अनुमति दें, जिनकी बाद में राज्य द्वारा खरीद के बाद फिर से प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी।’’
भाषा
देवेंद्र पवनेश
पवनेश
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