नई दिल्ली: बाबरी मस्जिद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से तुलना करते हुए भारत में तुर्की के राजदूत साकिर ओज़कान टोरुनलर ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन का इस्तांबुल के प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय को एक मस्जिद में बदलने का फैसला तुर्की के लोगों के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए सेटबैक नहीं है.
तुर्की की सर्वोच्च अदालत ने हागिया सोफिया के मामले में ‘सर्वसम्मति से’ फैसला सुनाया है. टोरुनलर ने कहा, यह 2019 में बाबरी मस्जिद (अयोध्या मंदिर मामले) फैसले से बहुत अलग नहीं है.
पिछले साल नवंबर में, भारत की शीर्ष अदालत ने बाबरी मस्जिद स्थल पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था.
पिछले हफ्ते, तुर्की की शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि आधुनिक तुर्की के संस्थापक राजनेता मुस्तफा केमल अत्रुक द्वारा संग्रहालय के लिए बीजान्टिन-युग हागिया सोफिया का रूपांतरण अवैध था, इसे अयसोफिया भी कहा जाता है.
राजदूत ने गुरुवार को द हिंदू अखबार के संपादक को लिखे एक पत्र में कहा, ‘न तो इस फैसले का हमारे लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से कोई लेना-देना है. राज्य परिषद का निर्णय देश के कानून पर आधारित है. अयासोफिया को उसकी स्थिति की परवाह किए बिना सावधानीपूर्वक रक्षा की जाएगी.
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यह पत्र द हिंदू में छपे एक संपादकीय के जवाब में आया. संपादकीय में हागिया सोफिया को तुर्की के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए एक झटके में बदलने का फैसला कहा, जो कि ‘पहले से ही इस्लामवादियों के हमले के अधीन हैं.’
टोरुनलर ने यह भी कहा कि राज्य की परिषद ने 1934 में तत्कालीन तुर्की सरकार द्वारा अतातुर्क के तहत एक एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उठाए गए एक कदम को रद्द करने का निर्णय लिया है.
उन्होंने कहा, ‘यह एक कानूनी फैसला है और हर किसी को इसका सम्मान करने की उम्मीद है क्योंकि हम सभी कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध हैं. तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने संविधान को फिर से नहीं लिखा है.’
उन्होंने कहा, तुर्की के मतदाताओं ने प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में ‘हां’ कहा है.
अर्थव्यवस्था के कारण निर्णय नहीं
साकिर ओज़कान टोरुनलर ने इस तथ्य का भी खंडन किया कि द हिंदू संपादकीय ने सीरिया और लीबिया में गृह युद्धों की इससे तुलना की थी. उन्होंने कहा, ‘इस मित्र देश की शांति और स्थिरता के लिए ‘जनरल’ हफ्तार नामक एक आतंकवादी के बजाय तुर्की संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त लीबिया सरकार के साथ खड़ा है.’
उन्होंने यह भी कहा कि हागिया सोफिया पर निर्णय का तुर्की की अर्थव्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं है. संपादकीय में कहा गया था कि तुर्की की अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है.
उन्होंने कहा ‘सभी देशों में अर्थव्यवस्थाएं, जिनमें लगभग सभी जी-20 सदस्य हैं, (कोविड-19) महामारी के कारण पीड़ित हैं.’
कई लोगों की कड़ी आलोचना के बावजूद एर्दोगन ने 10 जुलाई को हागिया सोफिया को एक मस्जिद में बदलने की घोषणा की, यह साइट दोनों मुसलमानों के साथ-साथ ईसाइयों के लिए भी एक धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का प्रतीक है.
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