भुवनेश्वर, दो दिसंबर (भाषा) ओडिशा में विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने मंगलवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार से हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि लगभग एक करोड़ बिजली उपभोक्ताओं से ‘न्यूनतम शुल्क’ या ‘मासिक न्यूनतम निश्चित शुल्क’ के नाम पर अवैध रूप से वसूले गए 7,145 करोड़ रुपये उन्हें ब्याज सहित लौटाए जाएं।
यह मुद्दा बीजद सदस्य गणेश्वर बेहरा ने विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया, जिसका पार्टी सहयोगियों व्योमकेश रे और तुषारकांति बेहरा ने समर्थन किया।
बेहरा ने आरोप लगाया, “बिजली वितरण कंपनियां उनका (उपभोक्ताओं का) शोषण कर रही हैं और अब तक 7,145 करोड़ रुपये अवैध रूप से वसूल चुकी हैं, जबकि ओडिशा विद्युत नियामक आयोग (ओआरईसी) मूकदर्शक बना हुआ है।”
बीजद सदस्यों ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(6) का उल्लेख किया, जिसमें प्रावधान है कि यदि कोई लाइसेंसी या बिजली उत्पादन कंपनी तय दर से अधिक शुल्क वसूलती है, तो अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं को ब्याज सहित वापस करना अनिवार्य है।
भाषा खारी प्रशांत
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