नई दिल्ली: आदिवासी महिलाएं जो उत्तराधिकार से संबंधित किसी भी प्रथा का पालन नहीं करती हैं, वे 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सुरक्षा की पात्र होंगी. मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कानून में अपने आप में एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष नहीं हैं.
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच बिना वसीयत के मरने वालों, बिना वसीयत के उत्तराधिकार संबंधी स्थितियों के लिए कानूनों के बारे में प्रावधान करता है.
हालांकि, आदिवासी महिलाओं को अधिनियम के दायरे से बाहर माना गया था, क्योंकि अधिनियम की धारा 2 (2) में कहा गया है कि प्रावधान अनुसूचित जनजातियों (संविधान के तहत परिभाषित) पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि केंद्र सरकार “नोटिफिकेशन” जारी करके अन्यथा निर्देश नहीं देती.
पिछले महीने दिए गए एक फैसले में न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने शाब्दिक व्याख्या से हटकर ‘गोल्डन रूल ऑफ इन्टरप्रिटेशन’ का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आदिवासी इस अधिनियम से पूरी तरह से बाहर नहीं हैं, और कानून का उद्देश्य ऐसे समुदायों को रीति-रिवाजों और प्रथाओं को अपनाने का अवसर प्रदान करना है.
सुब्रमण्यम ने कानून की व्यापक व्याख्या करते हुए फैसले में कहा, “लेकिन अगर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि इस तरह की प्रथा (उत्तराधिकार से संबंधित) अस्तित्व में है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया जाना चाहिए.”
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अदालत के अनुसार, आदिवासी महिलाओं को समान अधिकारों से वंचित करने वाली कानून की नकारात्मक व्याख्या को नहीं अपनाया जा सकता है और समान अधिकारों के पक्ष में व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इस विचार के साथ, अदालत ने 2017 के एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि आदिवासी महिलाएं पुरुष सदस्यों के बराबर पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार हैं.
निचली अदालत के आदेश के खिलाफ एक अपील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि 1956 के अधिनियम के प्रावधान की भावना जनजातीय समुदायों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं और परंपराओं को प्रभावी बनाने के लिए थी, लेकिन इसके अभाव में अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू होंगे.
संपत्ति में समान हिस्सेदारी के लिए आदिवासी महिलाओं के अधिकार को बरकरार रखते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया, जिससे अधिनियम के आवेदन की अनुमति मिल सके.
यह फैसला पिछले साल पारित सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने केंद्र को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की फिर से जांच करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत एक आदिवासी महिला को अपने परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित होना पड़ता है. जस्टिस एमआर शाह और कृष्ण मुरारी ने कहा था कि एक आदिवासी महिला को “जीवित रहने के अधिकार” से वंचित करने का कोई कारण नहीं था, जबकि एक गैर-आदिवासी महिला उसकी हकदार है.
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कोई प्रथा नहीं, जरूर लागू होना चाहिए
वर्तमान मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने दो आदिवासी महिलाओं के अपने मृतक पति और पिता की संपत्ति के अधिकारों को बरकरार रखा था, अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक जिसका नाम रामासामी था. रामासामी की संपत्ति पर महिलाओं के दावों का परिवार के पुरुष सदस्यों ने विरोध किया, जिन्होंने दो महिलाओं के पक्ष में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
यह कहते हुए कि “पक्षों के बीच मौखिक रूप से विभाजन” किया गया था (जिसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था), रामासामी के परिवार के पुरुष सदस्यों ने 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों की महिलाओं को इस कानून के तहत कवर नहीं किया गया है.
ट्रायल कोर्ट की राय को सही ठहराते हुए, जिसमें कहा गया था कि रामासामी की पत्नी और बेटी उनकी संपत्ति में समान हिस्से की हकदार थीं, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा: “ऐसी किसी भी प्रथा और परंपरा के अभाव में (जो उत्तराधिकार के लिए अपात्रता की बात करती हो), जो होना है साबित हुआ, अदालतों के पास हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं और आगे कोई अन्य कारण नहीं है कि पुरुष सह-भागीदारों के बराबर महिलाओं को समान हिस्से से वंचित किया जाए.
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने अधिनियम की धारा 2 (1) की व्याख्या व्यापक तरीके से की, जिसके मुताबिक अनुसूचित जनजाति के सदस्य इस अधिनियम से बाहर नहीं हैं. अदालत ने कहा कि यह केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी होने तक लागू होने को केवल “विलंबित” करता है, जिससे समुदाय के ऊपर इस अधिनियम को लागू किया जा सकता है.
चूंकि केंद्र ने इस तरह की अधिसूचना जारी नहीं की थी, इसलिए आदिवासी महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, जब उनके बीच कोई प्रचलित प्रथा या परंपरा नहीं है.
सुब्रमण्यम ने कहा, “इस प्रकार, धारा 2 (2) को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्लॉज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता.” साथ ही यह भी कहा कि यह शायद ही केंद्र द्वारा ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है.
उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि संसद का इरादा आदिवासी समुदायों के भीतर प्रचलित रीति-रिवाजों और प्रथाओं को संरक्षित करना था, न कि “पिछड़ेपन” को बढ़ावा देना. केवल जब प्रथा सार्वजनिक नीति का विरोध नहीं करती है तो अधिनियम किसी को इस तरह के प्रावधान को अपनाने की अनुमति देता है.
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि आदिवासी महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन 2014 के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक फैसले से इसे मान्यता मिली थी. इस फैसले में, अदालत ने 1956 के अधिनियम का लाभ उठाने के लिए प्रथा को छोड़ने सहित कई आवश्यकताओं पर ध्यान दिया था.
मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है, “तमिलनाडु राज्य में आदिवासी आबादी का पिछड़ापन इस हद तक प्रचलित नहीं है कि इस तरह की जनजातीय समुदाय की प्रथा को अपनाया जाए.” वर्तमान मामले में उत्तराधिकार के लिए प्रथा का प्रयोग बिल्कुल भी लागू नहीं होगा.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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