पटना: डेटा धोखाधड़ी के एक मामले में 27 अक्टूबर को बिहार के नक्सल प्रभावित जिले अरवल के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को टीकाकरण दिखाया गया.
सरकार ने अब डेटा एंट्री ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके लिए आधिकारिक डेटा में गड़बड़ी को कुछ तत्वों द्वारा शरारत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. यह मामला तब सामने आया जब कार्बी स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण कराने वाले लोगों की सूची सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई.
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिप्रिंट को बताया, ‘मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई की है. डाटा एंट्री ऑपरेटर को नौकरी से हटाकर कानूनी कार्रवाई की गई है. मैंने अरवल डीएम से बात की है और उनसे दूसरे सरकारी अस्पतालों का डाटा जांचने को कहा है. यह एक तकनीकी मामला है और भर्ती किए गए लोगों को अपना काम गंभीरता से करना चाहिए.’
डेटा एंट्री स्तर पर ‘गलती’ होने का संकेत देते हुए, अरवल के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) जे प्रियदर्शिनी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. अधिकारी ने माना कि यह एक ‘गंभीर मामला’ है.
डीएम ने दिप्रिंट को बताया, ‘जब से मामला मेरे संज्ञान में आया है, हम मामले की जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.’
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अरवल के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन ने डेटा में दर्ज पतों की जांच की थी. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ‘दो गांवों (केंद्र के पास) में नरेंद्र मोदी या अमित शाह नाम का कोई नहीं था. दूसरे गांव में कुछ प्रियंका थीं, लेकिन किसी ने भी चोपड़ा का नाम नहीं चिपकाया था.’
हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड परीक्षण और टीकाकरण पर सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता के सवालों को खारिज कर दिया.
राज्य सरकार के अनुसार, बिहार में अब तक 7 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है.
कोविड डेटा पर सवाल, अधिकारियों का कहना है कि डेटा प्रविष्टि निरंतर प्रक्रिया
यह एकमात्र घटना नहीं है जिसने बिहार कोविड -19 डेटा पर सवालिया निशान लगाया है.
पिछले हफ्ते, बिहार के कोविड की मौत का आंकड़ा एक ही दिन में 9,655 से लगभग 25 प्रतिशत बढ़कर 12,059 हो गया. सरकार ने दावा किया कि यह संशोधन मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य मुद्दों के कारण हुआ है.
बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख नवीन चंद्र प्रसाद के हवाले से कहा गया था, ‘कोविड -19 एक आपातकालीन स्थिति रही है जिसमें डेटा लगातार आ रहा है. हमने इसमें कुछ विसंगतियां देखीं. सभी सूचनाओं का ठीक से विश्लेषण किया गया और आंकड़ों को संशोधित किया गया. मृत्यु प्रमाण पत्र और उनमें उल्लिखित मृत्यु के कारणों के साथ कुछ मुद्दे भी थे.’
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पटना उच्च न्यायालय कोविड-19 पर बिहार सरकार के आंकड़ों की निगरानी कर रहा है. मई में, कई स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अदालत में जाने के बाद एचसी ने आधिकारिक आंकड़ों पर चिंता व्यक्त की थी.
जून में, राज्य सरकार ने कोविड से मरने वालों की संख्या में 3,900 से अधिक की वृद्धि की थी.
विपक्ष सरकार द्वारा कोविड को लेकर दिए गए आंकड़ों पर बार-बार सवाल उठा चुका है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (सीपीआई (एमएल)) ने अक्टूबर में बिहार के 38 जिलों में से 14 जिलों में गांव-गांव सर्वेक्षण किया और राज्य में 2 लाख कोविड मौतों का आंकड़ा सामने आया. आधिकारिक आंकड़ों से 20 गुना ज्यादा.
भाकपा-माले विधायक महबूद आलम ने दिप्रिंट को बताया, ‘मौतों को दबाया जा रहा है. यह बहुत संभव है कि टीकाकरण की संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा हो.’
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख तेजस्वी यादव ने बार-बार नीतीश कुमार सरकार पर डेटा की हेराफेरी का आरोप लगाया है.
हालांकि, बिहार के एक पूर्व सिविल सेवक ने कहा कि किसी भी विषय पर कोई भी सरकारी डेटा पूरी तरह से सटीक नहीं है.
बिहार के पूर्व मुख्य सचिव वी.एस. दुबे ने बताया, ‘सरकारी डेटा को एक चुटकी नमक की तरह देखा जाना चाहिए. नमक का अनुपात 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत से भी अधिक हो सकता है। लेकिन तथ्य यह है कि किसी भी विषय पर कोई सरकारी डेटा नहीं है जो 100 प्रतिशत सटीक हो.’
दुबे ने कहा, ‘डेटा संग्रह एक विशाल अभ्यास है जिसमें इतने सारे लोग शामिल होते हैं इसलिए त्रुटियों और गलतियों को खारिज नहीं किया जा सकता है, साथ ही सरकार द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार छुपाए गए डेटा और बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए डेटा हैं.’
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