नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में अध्यादेश के जरिए सभी 1540 कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है. बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने कहा, ‘देश में 1482 अर्बन कोऑपेरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं. ये सभी बैंक एक अध्यादेश के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक के सुपरविजन में आ जाएंगे.’
जावड़ेकर ने कहा, ‘सभी बैंकिंग नियम इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होंगे. इससे 8 करोड़ 60 लाख खाताधारकों की जमा राशि सुरक्षित होगी. इन 1540 बैंकों में 4.84 लाख करोड़ रुपए जमा है’.
अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधार की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है, अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं.
इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘सरकार ने नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के गठन करने का निर्णय लिया है. इस संस्था का काम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्पेस एक्टिविटीज के लिए गाइड करना होगा’.
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उन्होंने जानकारी दी कि पड़ोसी देश म्यांमार ने दो और गैस ब्लॉक में 909 करोड़ रुपए निवेश करने का विचार किया है.
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ओबीसी आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का फैसला
कैबिनेट ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का भी निर्णय लिया है. जावड़ेकर ने कहा, ‘आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम भी सौंपा गया था. लेकिन कोविड 19 के चलते यह काम प्रभावित हुआ है.’
उन्होंने कहा, ‘ओबीसी कमिशन अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से किसी भी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े. ओबीसी कमिशन अपनी रिपोर्ट जनवरी 2021 तक दे सकता है’.
पशुधन के लिए 15 हजार करोड़ की योजना
दूध का उत्पादन बढ़ाने और रोजगार विकसित करने के लिए पशुधन विकास की योजना पर भी कैबनिट में फैसला लिया गया. इस बारे में जावड़ेकर ने कहा, ‘पशुधन विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है’.
इसके अलावा सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का भी फैसला लिया है.
जावड़ेकर ने कहा कि कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र है. एयरपोर्ट बनने से बौद्ध सर्किट में जाने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा.
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उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अंतरराराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट नहीं था. अभी तक वहां तीन किलोमीटर का एयरस्ट्रिप बन चुका है. अब एयरबस जैसा जहाज भी उतर सकता है. अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के साथ यहां भी विमान आने लगेंगे.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन लेने वाले 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी. 1 जून 2020 से यह योजना लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी. इसके लिए इस वर्ष में 1,540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.