नयी दिल्ली, दो जून (भाषा) राज्यसभा सदस्य और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को दावा किया कि राजद्रोह कानून का समर्थन करने वाली विधि आयोग की सिफारिशें गणतंत्र की प्रकृति और नींव के विपरीत हैं।
विधि आयोग ने राजद्रोह के अपराध संबंधी दंडात्मक प्रावधान का समर्थन करते हुए कहा है कि इसे पूरी तरह से निरस्त करने से देश की सुरक्षा और अखंडता पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिब्बल ने कहा, “मैं इन सिफारिशों से परेशान हूं। ये सिफारिशें स्वयं गणतंत्र के लोकाचार के विपरीत हैं। वे गणतंत्र के सार के विपरीत हैं, वे गणतंत्र की नींव के विपरीत हैं।”
भाषा जितेंद्र शफीक
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