नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बैंकों को निर्देश दिया कि वह भ्रष्टाचार को लेकर उनके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज सतर्कता संबंधी मामलों का जल्द से जल्द निपटान करें.
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एक जनवरी से भुगतान के कुछ चुनिंदा तरीकों में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू नहीं होगा.
वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा, ‘वित्त मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2020 को पहला अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर आयोजित किया जाएगा. इससे अगले दिन एक अर्थशास्त्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा. प्रख्यात अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किया जाएगा.’
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Finance Minister Nirmala Sitharaman: Those payment modes that will be notified from 1st January 2020 will not have charges under the Merchant Discount Rate (MDR) being levied on them. pic.twitter.com/TkwExYbi0R
— ANI (@ANI) December 28, 2019
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि भुगतान के तौर तरीकों को जल्द ही अधिसूचित किया जायेगा.
वित्त मंत्री ने जुलाई में पेश अपने पहले बजट भाषण में देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये एमडीआर शुल्क हटाने का प्रस्ताव किया था. उन्होंने कहा था, ‘इसलिये मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि 50 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों को इस तरह की कम लागत वाले डिजिटल भुगतान के तरीकों की पेशकश करेंगे. ऐसा करते समय ग्राहकों और व्यवसायियों पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट अथवा कोई शुल्क नहीं लगाया जायेगा.’
सीतारमण ने कहा, ‘लोग जब इस तरह के डिजिटल भुगतान के तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर देंगे तो इस तरह के लेनदेन पर आने वाली लागत को रिजर्व बैंक और बैंक मिलकर वहन करेंगे. बैंकों और रिजर्व बैंक को कम नकदी के रखरखाव और कारोबार से जो बचत होगी उससे डिजिटल भुगतान की लागत का वहन किया जायेगा.’