नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सप्ताहांत कर्फ्यू हटाने, दुकानों को खोलने के लिए सम-विषम व्यवस्था को समाप्त करने और शहर में निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी के लिए भेजा गया है. सूत्रों ने कहा कि प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला दिल्ली में कोविड-19 के मामलों की घटती संख्या को देखते हुए लिया गया है.
कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर लगाया गया सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू है. अगर उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को अनुमति देते हैं तो इस कर्फ्यू को खत्म कर दिया जाएगा.
महामारी के आगामी रुख पर नजर रखने की जरूरत
सत्येंद्र जैन ने हालांकि गुरूवार को चेताया था कि दिल्ली में कोविड-19 की मौजूदा लहर का चरम भले ही गुजर चुका हो, लेकिन ‘हम अब भी यह नहीं सकते कि राष्ट्रीय राजधानी खतरे से बाहर है. हमें महामारी के आगामी रुख पर नजर रखने की जरूरत है.’
जैन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘दिल्ली में हाल ही में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में भारी वृद्धि उछाल देखने को मिला था, जब एक दिन में 28 हजार से ज्यादा मामले सामने आए थे. संक्रमण दर भी बढ़कर 30 फीसदी के पार चली गई थी.’
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जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की तीसरी लहर का चरम संभवत: गुजर चुका है. हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि दिल्ली अभी खतरे से बाहर नहीं आई है.
प्रतिबंधों में ढील दिए जाने से जुड़े एक सवाल पर जैन ने कहा कि जरूरी उपायों के जरिये कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी लाने में सफलता मिली है, लेकिन प्रतिबंधों में रियायत पर फैसला लेने से पहले हमें आने वाले दिनों में स्थिति की निगरानी करने की जरूरत पड़ेगी.
दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक गुरूवार को राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के 12,306 नए मामले आए थे तथा 43 लोगों की मौत हो गई. जबकि, संक्रमण दर घटकर 21.48 प्रतिशत हो गई.
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