भारत बार-बार ‘महाशक्ति’ के भ्रमजाल में फंस जाता है. सोचिए 1950 का दशक, जब नई दिल्ली ने अपनी असल संभावनाओं को वास्तविक शक्ति समझ लिया और 1962 में चीन ने उसे ज़मीन पर ला दिया.
क्लब का नाम बदलकर ‘डीडीए रोशनारा क्लब’ कर दिया गया. और इसने अपने खास और ईलीट को भी छोड़ दिया है. अब यह संघ, जो पहले केवल उत्तर दिल्ली के चुनिंदा सदस्यों तक सीमित था, सभी के लिए खुला है.
कभी ग्रामीण विकास के मॉडल के रूप में सराहा गया चंपटिया स्टार्टअप ऑर्डर घटने और फंड की कमी से खत्म हो रहा है. मुजफ्फरपुर का दूसरा क्लस्टर थोड़ी उम्मीद दिखा रहा है.
दिप्रिंट को मिले सबूत दिखाते हैं कि पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की गतिविधियों से वाकिफ रही है, लेकिन उन्हें बंद करने के लिए कुछ नहीं किया.
ड्राफ्ट सीड्स बिल में बड़े आइडिया सही हैं — यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, ट्रेसबिलिटी, असली पेनल्टी. पंजाब के लिए काम तभी बनेगा जब इसमें फेडरल सिस्टम और किसान-हित से जुड़े बारीक मुद्दे ठीक से तय हों.
