कई जिलों के निवासी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी तैयार करने के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि इससे अवैध प्रवासियों की पहचान में मदद मिलेगी.
ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस को मई में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब 6 महीने का बैन झेलना होगा. कंपनी की जांच सीबीआई पिलैटस एयरक्राफ्ट समझौते में कर रही है.
असली नाराज़गी गोवा में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से आने वाले अमीर टूरिस्टों और ज़मीन खरीदने वालों पर है, लेकिन गुस्सा नीचे की ओर जाकर सबसे गरीब मेहनतकश लोगों पर निकल रहा है, जो उत्तर भारत के राज्यों से आते हैं.
