हार्वर्ड और एमआइटी द्वारा स्थापित एड-एक्स कोर्स उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार से कर रही बातचीत. ये भारत के अपने 'मूक' प्लेटफॉर्म 'स्वयं' पर उपलब्ध होंगे.
कई जिलों के निवासी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी तैयार करने के काम से संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि इससे अवैध प्रवासियों की पहचान में मदद मिलेगी.
ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस को मई में कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद अब 6 महीने का बैन झेलना होगा. कंपनी की जांच सीबीआई पिलैटस एयरक्राफ्ट समझौते में कर रही है.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मिश्रा और उनके साथियों ने कर्दमपुरी में सड़क को अवरुद्ध कर दिया और रेहड़ी-पटरी वालों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, जबकि तत्कालीन डीसीपी (उत्तर-पूर्व) कथित तौर पर वहां खड़े थे.
