नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति ने भारत में एक मुक्त, प्रतिस्पर्धी प्राकृतिक गैस बाजार बनाने के लिए बड़े संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि देश में स्वच्छ ऊर्जा बदलाव के लिए बाजार आधारित मूल्य और मुक्त पहुंच जरूरी हैं।
अपनी रिपोर्ट ‘विजन 2040 – नैचुरल गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया’ में पीएनजीआरबी के पूर्व चेयरपर्सन डी के सर्राफ की अगुवाई वाली समिति ने कहा कि एक उदारीकृत गैस बाजार पारदर्शिता बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ावा देगा, संसाधन आवंटन में सुधार करेगा और तरलता को गहरा करेगा।
इसमें कहा गया है कि एक प्रतिस्पर्धी प्रणाली मौजूदा बाजार की कमियों को दूर करेगी और खोज, पाइपलाइन, एलएनजी टर्मिनल और शहर गैस वितरण क्षेत्र में नए खिलाड़ियों को आकर्षित करेगी।
समिति ने कहा कि भूमिगत और अपतटीय भंडारण से निकाली गई प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बिजली उत्पादन, उर्वरक बनाने, सीएनजी और पीएनजी में बदलने और कई उद्योगों में ‘फीडस्टॉक’ के तौर पर किया जाता है। भारत के जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरित होने के साथ इसे एक अहम बदलावकारी ईंधन के रूप में देखा जा रहा है।
सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश में कुल ऊर्जा में प्राकृतिक गैस का हिस्सा मौजूदा के 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का है।
समिति ने कहा कि भारत का मौजूदा मूल्य ढांचा- जिसमें सरकार द्वारा विनियमित गैस, बाजार से जुड़ा घरेलू उत्पादन और एलएनजी आयात शामिल है, दक्षता को प्रभावित करता है।
समिति ने कहा, हालांकि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते गैस बाजारों में से एक है, फिर भी मूल्य खोज के लिए इसमें तरल व्यापार केंद्र की कमी है। समिति ने कहा कि एक मजबूत बाजार देश को हेनरी हब, एनबीपी और टीटीएफ जैसे वैश्विक केंद्रों के करीब लाएगा। इससे अनुबंधन में लचीलापन आएगा और बेहतर हेजिंग व्यवस्था को समर्थन मिलेगा।
इसने पीएनजीआरबी की निगरानी में तत्काल आधार पर पाइपलाइन क्षमता बुकिंग के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन मंच मंच का भी प्रस्ताव रखा है।
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