नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) और कारोबारियों के बीच एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। इससे 5,682 कारोबारियों को 1,950 करोड़ रुपये के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।
एनएसईएल ने शुक्रवार को बयान में कहा कि समझौते में 31 जुलाई 2024 तक कारोबारियों को उनके बकाया के आधार पर आनुपातिक भुगतान करने की परिकल्पना की गई है। इसके बदले में समूह के खिलाफ कानूनी मामलों को बंद कर दिया जाएगा और सभी व्यापारियों के अधिकारों को 63 मून्स को सौंप दिया जाएगा।
एनएसईएल ने अपनी मूल कंपनी 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से कारोबारियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं अंतिम समाधान के लिए एनसीएलटी मुंबई के समक्ष निपटान योजना दायर की थी।
न्यायाधिकरण द्वारा मतदान कराए जाने पर संख्या के आधार पर 92.81 प्रतिशत तथा मूल्य के आधार पर 91.35 प्रतिशत व्यापारियों ने समझौते के पक्ष में मतदान किया।
यह दूसरी बार है जब 63 मून्स ने व्यापारियों की मदद के लिए कदम उठाया है। अगस्त 2013 में 63 मून्स द्वारा समर्थित एनएसईएल ने करीब 179 करोड़ रुपये का भुगतान किया था जिससे 10 लाख रुपये से कम बकाया वाले 7,053 छोटे व्यापारियों को राहत मिली थी।
इस निर्णय से उन व्यापारियों को राहत मिली है जिनकी धनराशि जुलाई 2013 में एनएसईएल भुगतान संकट के बाद फंस गई थी।
एनएसईएल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नीरज शर्मा ने कहा, ‘‘ वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार (केंद्र और राज्य) के सकारात्मक दृष्टिकोण के बिना इस संकट को सुलझाना संभव नहीं होता। इसे पी. चिदंबरम (पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री) और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार (दूसरे कार्यकाल में) ने हल नहीं किया जा सकता था जिसके कारण वे ही बेहतर जानते हैं।’’
एनएसईएल इन्वेस्टर्स फोरम (एनआईएफ) के चेयरमैन शरद कुमार सराफ ने 63 मून्स और एनएसईएल के प्रयासों के साथ-साथ समापन प्राप्त करने में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
भाषा निहारिका रमण
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