पटना, 22 अप्रैल (भाषा) बिहार सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडर की गिनती की प्रक्रिया तेज कर दी है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में लाया जा सके। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
सामाजिक कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने बताया कि कोविड-19 की वजह से प्रक्रिया धीमी हो गई थी और केवल 20-25 ट्रांसजेंडर लोगों को ही पिछले दो साल में पहचान पत्र जारी किए गए हैं।
राजकुमार ने ‘‘पीटीआई-भाषा’’को बताया, ‘‘सभी जिलों के अधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में ट्रांसजेंडर लोगों की गिनती की प्रक्रिया तेज करने और यथाशीघ्र पहचान पत्र जारी करने को कहा गया है।’’
उन्होंने बताया, ‘‘ ऐसे लोगों के लिए गठित कल्याण बोर्ड का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में समाप्त हो गया। राज्य सरकार ने बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू की है। इसके सदस्यों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं ताकि उनकी मान्यता और सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके।’’
राजकुमार ने बताया कि राज्य सरकार का प्रावधान है कि ट्रांसजेंडर स्वयं सहायता समूह बना सकते हैं जिसके जरिये उन्हें अपना जीविकोपार्जन शुरू करने के लिए बैंक से ऋण मिल सकता है और जिला प्रशासन को यह योजना लागू करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार उन्हें शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण भी मुहैया कराना चाहती है ताकि उन्हें सम्मानजनक नियमित रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। इससे उन्हें अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा।’’
उन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए अलग से सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे।
अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार उन्हें ऐसा माहौल देना चाहती है जिसमें वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें और देश के किसी अन्य नागरिक की तरह सम्मानजनक जीवन जी सकें।’’
राजकुमार ने बताया कि कुछ ट्रांसजेंडर सरकार की महिला और बाल कल्याण योजनाओं के प्रचार में भी शामिल हैं।
भाषा धीरज अविनाश
अविनाश
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