अहमदाबाद, सात अप्रैल (भाषा) मालधारी समुदाय के लोगों के विरोध के बीच, गुजरात सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए विधानसभा से पारित विधेयक को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। मंत्री जीतू वाघानी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूर्व विधायक रणछोड़दास देसाई और भवन भरवाड़ के नेतृत्व में मालधारी (पशुपालक) समुदाय के एक शिष्टमंडल के साथ बैठक के बाद विधेयक को लागू नहीं करने का निर्णय लिया। वाघानी ने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, “मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री वीनू मोरडिया ने इस मुद्दे पर मालधारी समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विधेयक को लागू नहीं करेगी।”
गुजरात शहरी क्षेत्र पशु नियंत्रण विधेयक को हाल में विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया गया था। इसके प्रावधानों के अनुसार, पशुपालकों को शहरों में मवेशी रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता होगी और लाइसेंस नहीं होने पर उन्हें जेल की सजा हो सकती है।
इस विधेयक के विरोध करते हुए गुजरात कांग्रेस ने विधेयक को वापस लेने या पूरी तरह समाप्त करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई। विधेयक पारित होने के बाद से पशुपालक समुदाय के सदस्य राज्य में भाजपा सरकार के विरोध में मुखर हो गए हैं।
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